उत्तर प्रदेश (UP) में बिजली आपूर्ति के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को दुरुस्त किया जाएगा, जिसके लिए एशियाई विकास बैंक (ADB) 43 करोड़ डॉलर का कर्ज देगा. इससे से 65 हजार किमी के गांवों को मिल रही कम वोल्टेज बिजली की समस्या से हमेशा के लिए निजात मिल जाएगी.
केंद्र सरकार के देश सभी घरों में सस्ती और 24 घंटे सातों दिन बिजली पहुंचाने के लक्ष्य के तहत काम कर रही है. देश की सबसे बड़ी आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश में गुणवत्तापूर्ण और निर्बाध बिजली पहुंचाने के सरकार के प्रयासों को अब एशियाई विकास बैंक (ADB) का साथ मिल गया है. यूपी में बिजली आपूर्ति के लिए पावर इंफ्रास्ट्रक्चर को दुरुस्त किया जाएगा, जिसके लिए एडीबी 43 करोड़ डॉलर का कर्ज देगा. उत्तर प्रदेश पावर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क रिहैब्लिटेशन प्रोजेक्ट के पूरा होने से यूपी को किफायती बिजली मिल पाएगी.
एडीबी से मिले कर्ज की रकम से होंगे ये बदलाव
एडीबी से मिलने वाले कर्ज की मदद से 65 हजार किमी के गांवों को मिल रही कम वोल्टेज बिजली की समस्या से हमेशा के लिए निजात मिल जाएगी. बेयर कंडक्टर को एरियल बंडल कंडक्टर में बदला जाएगा. इस प्रोजेक्ट के पूरा होने से प्रदेश के 46 हजार गांवों में रह रहे 7 करोड़ लोगों को सीधा फायदा मिलेगा. यही नहीं, कृषि और घरेलू उपभोक्ताओं तक गुणवत्तापूर्ण बिजली पहुंचाने के लिए 17,000 किमी में 11 किलोवॉट के समानांतर फीडर नेटवर्क का निर्माण किया जाएगा. बिजली इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किए जाने से कृषि कार्यों और ग्रामीण मांग को पूरा करने के लिए सोलर एनर्जी प्रोडक्शन भी किया जा सकेगा. ऊर्जा और जल संरक्षण करने में भी मदद मिलेगी.
पावर इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होने से होंगे फायदे
बिजली इंफ्रास्ट्रक्चर को दुरुस्त करने से ना सिर्फ बिजली आपूर्ति सुनिश्चित हो पाएगी बल्कि औद्योगिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा. औद्योगिक गतिविधियां बढ़ने से सरकार का राजस्व बढ़ेगा और लोगों के लिए रोजगार के अवसर भी पैछा होंगे. कृषि और इससे जुड़ी गतिविधियों का भी ग्राफ तेजी से बढ़ने की उम्मीद है. इसके अलावा उम्मीद की जा रही है कि गुणवत्तापूर्ण और निर्बाध बिजली मिलने से लोगों की जीवनशैली में भी बड़ा बदलाव होगा. स्टूडेंट्स को पढ़ने के लिए पर्याप्त रोशनी मिल पाएगी, जिससे वे अपने सपनों को आसानी से पूरा कर पाएंगे.