देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है । आदर्श चुनाव आचार संहिता की घोषणा कर दी गयी है। इसी समय कोरोना की तीसरी लहर ओमेक्रान के रूप में वैश्विक जगत में अपना प्रभाव फैला रहा है। जिसमें कोविड नियमों का सभी को पालन करना है। विधानसभा चुनाव का आहट मिलते ही राजनीतिक दलों द्वारा ब्रमणों का तुष्टीकरण किया गया। उत्तर प्रदेश में ब्राहमण जिस भी दल के साथ रहा उसकी सूबे में सरकार रही। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री प्रवेश दत्त भारद्वाज के स्वास्थ्य कारणों से अनुपस्थित होने एवं प्रेस वार्ता के लिए दिशा निर्देश मिलने के पश्चात प्रदेश अध्यक्ष श्री मनीष शर्मा के नेतृत्व में प्रेस वार्ता निम्न मांगों को लेकर की जा रही है। विभिन्न राजनैतिक दलों के अपने घोषणा पत्र में उक्त मांगों को शामिल करने के लिए उस दल को राष्ट्रवादी ब्राहमण महासंध विधानसभा चुनाव में समर्थन देगी।
1 सर्वण आयोग का गठन करने के लिए।
2 संस्कृति मंत्रालय के एजेण्डों में गुरूकुलों की स्थापना, वेद विद्यालयों एवं वैदिक शोध संस्थानों की स्थापना करना।
3 भगवान परशुराम की जयन्ती पर सरकार द्वारा उ0प्र0 में पूर्व की भांति सार्वजनिक अवकाश किये जाने की घोषणा करना।
4 ब्राहमणों पर बढ़ते अपराधीकरण पर रोकथाम, फर्जी मुकदमों के निपटारे एवं त्वरित न्यायिक व्यवस्था हेतु।
5 जातिगत आरक्षण को समाप्त कर आर्थिक आधार पर आरक्षण देने के सम्बन्ध में या ई0डब्लू0एस0 में सामान्य वग के आर्थिक रूप से पिछडे लोगों के लिए ई0डब्लू0 एस0 में और सुधार किया जाना।
6 जनसंख्या नियंत्रण कानून के लिए।
7 सभी दलों के द्वारा ब्राहमणों को सामान्य सीटों पर प्रतिनिधित्व देने के लिए ।
17 राज्यों में संगठन राजनैतिक एवं सामाजिक रूप से मजबूत रहकर कई सामाजिक सरोकारों को करते हुए वैश्विक महामारी के समय भी महत्वपूर्ण कार्य संगठन के द्वारा किया गया है आश्रय यह है जन सरोकारों जन नीतियों में प्रविष्ट संगठन के मांगों की अनदेखी करना जनजाति के लिए विरोधाभास होगा