सामाजिक उद्योग व्यापार मंडल के तत्वाधान में यू.पी. प्रेस क्लब में हजरतगंज में दुबग्गा,बालागंज,ठाकुरगंज,गोमती नगर,लालबाग़, इकाई का शपथ ग्रहण समारोह सम्पन्न हुआ जिसमे मुख्य अतिथि प्रदेश अध्यक्ष रामबाबू रस्तोगी जी ने दीप प्रज्ज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की |और कार्यक्रम में बिशिष्ट अतिथि श्री दयाशंकर पाण्डेय जी (अधिवक्ता) व् श्री अजय सोनी व् प्रदेश महामंत्री विशाल निगम जी मौजूद रहे प्रदेश अध्यक्ष रामबाबू रस्तोगी जी के द्वारा दुबग्गा व्यापार मंडल से अध्यक्ष साबिरअली,महामंत्री रानू और बालागंज से ताहिर अली को अध्यक्ष एवं महामंत्री सैय्यद हसन को और ठाकुरगंज से मो.निसार को अध्यक्ष और महामंत्री अनिल निषाद एवं गोमती नगर व्यापार मंडल से अशरफ खान को अध्यक्ष और लालबाग़ से मनीष टंडन को नगर संयोजक एवं राजेन्द्र प्रसाद दुबे को प्रदेश का वरिष्ठ उपाध्यक्ष बनाया गया है | शपथ दिलाते हुए रस्तोगी जी ने यह कहा की व्यापारियों का शोषण किसी भी दशा में स्वीकार नही किया जाएगा बढ़ते हुए डीजल और पेट्रोल के दामो के बारे में कहा की केंद्र सरकार को जीएसटी के दायरे में डीजल और पेट्रोल को लाना चाहिए जिससे देश की बढती मंहगाई में कमी हो व्यापारी के वहा आये दिन आई.टी.विभाग के छापे बंद हो |
भारत सरकार द्वारा केरल आपदा पीड़ित हेतु जीएसटी पर एक उपकर (सेस ) लगाने की सम्भावना पर विचार किया जा रहा है जिस पर व्यापार हमारे मंडल द्वारा आपत्ति जताई गयी है और इस सम्बन्ध में हमारे व्यापार मंडल द्वारा माननीय प्रधान मंत्री जी को एक ज्ञापन भी दिया गया है ।
देश में जब जीएसटी लाया गया था तो व्यापारियों को आश्वासन दिया गया था कि जीएसटी लागु होने के उपरांत कि अन्य कर इसमें शामिल नहीं किया जाएगा । जीएसटी पर एक उपकर लगाना व्यापारियों के साथ विश्वासघात के समान होगा और व्यापारी वर्ग आर्थिक रूप से और मासिक रूप से जीएसटी पर एक उपकर हेतु तैयार नहीं है ।
किसी भी अन्य कर या उपकर (Cess) लगने कि स्थिति में बिल बुक एवं जीएसटी के सॉफ्टवेयर में बदलाव लाने होंगे और GSTN पोर्टल जो अभी भी त्रुटि पूर्ण है , फिर से बदलेगा और सभी कुछ अस्त व्यस्त हो जायेगा । उपकार लगने के बाद Invoice / बिल बुक में परिवर्तन लाना होगा , कंप्यूटर सिस्टम में भी बदलाव होगा और GSTN पोर्टल जो अभी भी त्रुटि पूर्ण है , फिर से बदलेगा ।
व्यापार मंडल ने सरकार को सुझाव दिया कि केरल में बाढ़ से लगभग 20000 करोड़ के नुकसान का अंदाज़ा है , क्या केंद्र सरकार बढ़ते हुए पेट्रोल / डीजल के कर वसूली से केरल के नुकसान की भरपाई नहीं कर सकती ? फिर नया उपकर क्यों ? वैसे भी यदि प्रस्तावित जीएसटी पर एक उपकर दस फ़ीसदी से लगाया जाता है तो 20000 करोड़ के भरपाई सिर्फ दो माह में ही हो जायगी , दो माह के लिए इतना बड़ा बदलाव अवांछनीय है ।
व्यापार मंडल ने प्रधान मंत्री जी से गुहार लगाई है कि जीएसटी की वर्तमान व्यवस्था में किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ न की जाए और किसी भी प्रकार का उपकर (Cess) इत्यादि उसमे न लगाया जाए ।
व्यापार मंडल द्वारा यह भी तय किया गया है कि यदि सरकार अभी भी नया उपकर लगाती है , तो व्यापारियों द्वारा इसका पुरज़ोर विरोध होगा और देश के समस्त व्यापारी एकजुट होकर नए उपकर को स्वीकार नहीं करेंगे ।
इस कार्यक्रम में :- प्रदेश उपाध्यक्ष रईस अहमद,महेश वर्मा,प्रदेश सचिव उमर अली, मो.ताज,श्याम मूर्ति,
जिलाध्यक्ष राजेश सिंह चौहान,सतेन्द्र सिंह यादव,पुष्पेन्द्र चौधरी,करुना शंकर,मुबीन सिद्दीकी,मोनू शर्मा,नगर अध्यक्ष मनीष रस्तोगी,नगर महामंत्री सुनील तिवारी,नगर सचिव विनय माहेश्वरी,
महिला सन्गठन:-प्रदेश अध्यक्षा श्रीमती नीतू सिंह चौहान,कमला गुप्ता,मुन्नी बानो,मंजू शर्मा,संध्या सिंह,मनीषा आदि काफी लोग उपस्थिति थे |